कुशवाहा
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GST 2025 Masterstok 😂😂
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जीएसटी 2.0 सुधार वास्तव में एक मास्टरस्ट्रोक है, जिसका उद्देश्य कराधान को सरल बनाना, घरेलू खपत को बढ़ावा देना और निर्यात चुनौतियों के बीच भारतीय निर्माताओं को सहायता प्रदान करना है। 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी, नए कर ढांचे में दो स्लैब होंगे: 5% और 18%, जिसमें विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% अवगुण दर होगी। इस व्यापक बदलाव से परिवारों, व्यवसायों और किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आवश्यक वस्तुएँ सस्ती होंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
*मुख्य परिवर्तन:*
- *सरलीकृत कर संरचना*: चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) से घटाकर दो स्लैब (5% और 18%) कर दिए गए हैं।
- *आवश्यक वस्तुएँ*: दूध उत्पाद, शहद, अनाज और दालें जैसी वस्तुएँ अब 5% के स्लैब में आती हैं।
- *उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ*: 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर अब 28% से घटकर 18% जीएसटी लगेगा।
- *ऑटोमोटिव क्षेत्र*: छोटी कारों, बसों, ट्रकों और तिपहिया वाहनों पर अब 28% से घटकर 18% जीएसटी लगेगा।
- *कृषि क्षेत्र*: कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण और जैव-कीटनाशकों पर अब 12% या 18% से घटकर 5% कर लगेगा।
- *स्वास्थ्य सेवा और बीमा*: जीवन बीमा प्रीमियम अब जीएसटी-मुक्त हैं, और स्वास्थ्य सेवा की लागत में कमी आई है। ³
*लाभ:*
- *बढ़ी हुई सामर्थ्य*: आवश्यक और टिकाऊ वस्तुओं की कम लागत, अनुपालन के माध्यम से मांग को बढ़ावा दे सकती है और राजस्व में सुधार ला सकती है।
- *आर्थिक विकास*: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 20-30 आधार अंकों की वृद्धि और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि की उम्मीद है।
- *एमएसएमई को समर्थन*: सरल अनुपालन और कम इनपुट लागत, व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता और औपचारिकता को बढ़ा सकते हैं।
- *किसानों को राहत*: कृषि उपकरणों और इनपुट पर कम कर, कृषि आय बढ़ा सकते हैं और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
कुल मिलाकर, जीएसटी 2.0 सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने, घरेलू विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन को अधिक किफायती बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
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