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14 घंटे पहले
#वायरल न्यूज #news #📢 ताजा खबर 📰 #🔥कोहली ने जड़ा विराट शतक
वायरल न्यूज - बैंकवालेने " लंच ्सरवर बहाना ? सीधा जेल में जाना तय! कोई भी बैंककर्मी लंच या सर्वर डाउन का बहाना नहीं बना सकता ..! RBI ग्राहक सेवा नियम व BNS धारा २२२ के तहत ये दंडनीय है। शिकायत करें RBI पोर्टल या १४४४८ पर। याद रखो, बैंक आपका सेवक है, मालिक नहीं! 562 Like, Comment, Share Follow mel 29 for more legal aduice बैंकवालेने " लंच ्सरवर बहाना ? सीधा जेल में जाना तय! कोई भी बैंककर्मी लंच या सर्वर डाउन का बहाना नहीं बना सकता ..! RBI ग्राहक सेवा नियम व BNS धारा २२२ के तहत ये दंडनीय है। शिकायत करें RBI पोर्टल या १४४४८ पर। याद रखो, बैंक आपका सेवक है, मालिक नहीं! 562 Like, Comment, Share Follow mel 29 for more legal aduice - ShareChat
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14 घंटे पहले
#news #वायरल न्यूज
news - आनंदीबेन पटेलनेअध्यादेश में संशोधनकोदी मंजूरी, शासननेजारीकियाथाविज्ञापन बदलाव राज्यपाल आइपीएस बनेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग केअध्यक्ष इससे पहले प्रोफेसरों के अलावा आईएएस के लिएथा प्रावधान लिए विज्ञापन जारी किया था। संजोग मिश्र अध्यक्ष के लिए २१ अक्तूबर तक इससे पहले पूर्व अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय नेइस्तीफा देदियाथा प्रयागराज | उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आवेदन मांगे गए थे लेकिन माना जा रहा है कि विधिक अड़चन के कारण विश्वविद्यालय के सेवारत या रिटायर चयन आयोग के अध्यक्ष अब केवल अफसर अध्यक्ष बन सकते थे। कुलपति या किसी विश्वविद्यालय के Tशब्द हटने हीो अध्यक्ष को नियुक्त नहों हो सकी। आईएएस अफसर ही नहों बनेंगे । भारतीय प्रशासनिक सेवा 0 37 राज्यपाल आनंदीबेन पटेलने उत्तर दस वर्ष तक प्रोफेसर और तीन समकक्ष पुलिस और दूसरी उसके बाद १९ नववरको अध्यक्ष पद করলিব: साल के प्रशासनिक अनुभव संबंधी * सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के भी॰ प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नएसिरे से दस दिसंबर तक अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया आवेदन मांगे गएथे। ( संशोधन ) अध्यादेश. २०२५ को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का रास्ता विशेष मंजूरी दे दी है । अब प्रमुख सचिव या सचिव गिरिजेश गयाहे। साफहो गयाहे शासनके कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा आयोग के इस संशोधन से पहले प्रावधान था इससे पहले पूर्व अध्यक्ष प्रो॰ कीर्ति उसके समकक्ष पद पर सेवारत या पांडेयने २२ सितंबर को इस्त्तीफा दे सचिव मनोज कुमार को अध्यादेश में रिटायर अधिकारी भी अध्यक्ष बन कि भारतीय प्रशासनिक सेवाका सकते हे को हुए संशोधन का गजट राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या নিমাথা নিম হামন ন 26 মিননয १८ नवंवर को स्वीकार करते हुए नए अध्यक्ष के ওমনওলানা কিমী समकक्ष पद पर सेवारत या रिटायर २८ नवंबर को भेज दिया है। आनंदीबेन पटेलनेअध्यादेश में संशोधनकोदी मंजूरी, शासननेजारीकियाथाविज्ञापन बदलाव राज्यपाल आइपीएस बनेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग केअध्यक्ष इससे पहले प्रोफेसरों के अलावा आईएएस के लिएथा प्रावधान लिए विज्ञापन जारी किया था। संजोग मिश्र अध्यक्ष के लिए २१ अक्तूबर तक इससे पहले पूर्व अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय नेइस्तीफा देदियाथा प्रयागराज | उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आवेदन मांगे गए थे लेकिन माना जा रहा है कि विधिक अड़चन के कारण विश्वविद्यालय के सेवारत या रिटायर चयन आयोग के अध्यक्ष अब केवल अफसर अध्यक्ष बन सकते थे। कुलपति या किसी विश्वविद्यालय के Tशब्द हटने हीो अध्यक्ष को नियुक्त नहों हो सकी। आईएएस अफसर ही नहों बनेंगे । भारतीय प्रशासनिक सेवा 0 37 राज्यपाल आनंदीबेन पटेलने उत्तर दस वर्ष तक प्रोफेसर और तीन समकक्ष पुलिस और दूसरी उसके बाद १९ नववरको अध्यक्ष पद করলিব: साल के प्रशासनिक अनुभव संबंधी * सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के भी॰ प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नएसिरे से दस दिसंबर तक अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया आवेदन मांगे गएथे। ( संशोधन ) अध्यादेश. २०२५ को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का रास्ता विशेष मंजूरी दे दी है । अब प्रमुख सचिव या सचिव गिरिजेश गयाहे। साफहो गयाहे शासनके कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा आयोग के इस संशोधन से पहले प्रावधान था इससे पहले पूर्व अध्यक्ष प्रो॰ कीर्ति उसके समकक्ष पद पर सेवारत या पांडेयने २२ सितंबर को इस्त्तीफा दे सचिव मनोज कुमार को अध्यादेश में रिटायर अधिकारी भी अध्यक्ष बन कि भारतीय प्रशासनिक सेवाका सकते हे को हुए संशोधन का गजट राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या নিমাথা নিম হামন ন 26 মিননয १८ नवंवर को स्वीकार करते हुए नए अध्यक्ष के ওমনওলানা কিমী समकक्ष पद पर सेवारत या रिटायर २८ नवंबर को भेज दिया है। - ShareChat
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14 घंटे पहले
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14 घंटे पहले
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news - पार्ट में डिवाइस छिपाकर ईपीएफओ प्राइवेट की परीक्षा देने पहुंचा शिक्षक, गिरफ्तार केंद्र वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के कटिंग मेमोरियल सहायक अध्यापक है। प्रशासन ने उसे इंटर कॉलेज से रविवार को यूपीएससी की परीक्षा से निष्कासित कर दिया साथ ही मामले जौनपुर की सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी विनोद ईपीएफओ परीक्षा के दौरान ক নিনীন कुमार यादव जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। वह प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर अजोसी का रहने वाला है। वह कैंट क्षेत्र के प्रधानाचार्य हरेंद्र कुमार की तहरीर पर कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा आया था। कैंट थाने की पुलिस ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक था। कक्ष निरीक्षकों को उसकी गतिविधियां परीक्षा अधिनियम की धाराओं के प्राथमिकी दर्ज संदिग्ध लगीं इसलिए नए सिरे से छानबीन की। की और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद डिवाइस बरामद हुई। थाना प्रभारी कैंट शिवाकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के प्राथमिक जांच से पता चला कि॰ विनोद कुमार यादव प्राथमिक पाठशाला सुदनीपुर में आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ब्यूरो पार्ट में डिवाइस छिपाकर ईपीएफओ प्राइवेट की परीक्षा देने पहुंचा शिक्षक, गिरफ्तार केंद्र वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के कटिंग मेमोरियल सहायक अध्यापक है। प्रशासन ने उसे इंटर कॉलेज से रविवार को यूपीएससी की परीक्षा से निष्कासित कर दिया साथ ही मामले जौनपुर की सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी विनोद ईपीएफओ परीक्षा के दौरान ক নিনীন कुमार यादव जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। वह प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर अजोसी का रहने वाला है। वह कैंट क्षेत्र के प्रधानाचार्य हरेंद्र कुमार की तहरीर पर कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहा आया था। कैंट थाने की पुलिस ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक था। कक्ष निरीक्षकों को उसकी गतिविधियां परीक्षा अधिनियम की धाराओं के प्राथमिकी दर्ज संदिग्ध लगीं इसलिए नए सिरे से छानबीन की। की और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद डिवाइस बरामद हुई। थाना प्रभारी कैंट शिवाकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के प्राथमिक जांच से पता चला कि॰ विनोद कुमार यादव प्राथमिक पाठशाला सुदनीपुर में आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ब्यूरो - ShareChat
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14 घंटे पहले
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14 घंटे पहले
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news - यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरादिया हड़तालसे १४ दिन पूर्वदेनी होगीसूचना विशेष संवाददाता " !যুদীস छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकीअनुमति लखनऊ अब हड़ताल करने के नियमों को कडा किया गया है।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके 03 सौसेअधिक कर्मियों নিনা ক্িমী সীষ্টভনালযা নালাননীপ वाले प्रतिष्ठानकेलिए रोक लगा दी गईहै।सामूहिक अवकाश सरकारके निर्देश भी हड़तालमें शामिलकिया गया है। यह नवंबरसे यूपीमेंपूरी 21 saurliui जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम संहिताओं का ब्योरा देते हुए दो। नईश्रम संहिताएं राजभर ने बताया कि नईश्रम संहिता के १३पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश राजकी अवधारणा एकीकृत ढांचा तैयार अनुमतिलेनीहोगी ।नकेवल सरकारकी छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंद करनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने কৌকৃন व्यवस्था लागू होगी। लिए भी यही के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन पुराने कानूनों को समाप्त कर कर दी गई हे। अब इंस्पेक्टर राज की ढांचा तयार किया गया हे। सभी औद्योगिक अधिकरणका गठन : प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा की स्थिति र्मे नियोक्ता अधिकतम नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो हें। ব্রুক্কী ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन 3#4 इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान प्रावधान, वेतन से कटाती की पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग लगाम संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगों लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और अनिवार्य किया गया हे। को विवादों से राहत मिलेगी | श्रमिकों के बीच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शिकायत परितोष समिति वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया है। इनके कल्याण के उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब कर लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ एग्रीगेटर्स भी अपने सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे । फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवा समाप्तिया त्यागपत्रको स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को का भुगतान करना अनिवार्यहोगा। बढाकर ५० लाख किया गया है। ग्रेच्युटी में अधिक लाभ P१३ > यूपी केश्रम मंत्री नेनईश्रम संहिताओं का ब्योरादिया हड़तालसे १४ दिन पूर्वदेनी होगीसूचना विशेष संवाददाता " !যুদীস छंटनीसे पहलेलेनीहोगीसरकारकीअनुमति लखनऊ अब हड़ताल करने के नियमों को कडा किया गया है।१४ दिनों को पूर्वसूचनाके 03 सौसेअधिक कर्मियों নিনা ক্িমী সীষ্টভনালযা নালাননীপ वाले प्रतिष्ठानकेलिए रोक लगा दी गईहै।सामूहिक अवकाश सरकारके निर्देश भी हड़तालमें शामिलकिया गया है। यह नवंबरसे यूपीमेंपूरी 21 saurliui जानकारी रविवार को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोकभवन में नई श्रम संहिताओं का ब्योरा देते हुए दो। नईश्रम संहिताएं राजभर ने बताया कि नईश्रम संहिता के १३पुराने कानूनहटा खत्म होगी इंस्पेक्टर अब ३०० से ज्यादा श्रमिकों मुताबिक वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश राजकी अवधारणा एकीकृत ढांचा तैयार अनुमतिलेनीहोगी ।नकेवल सरकारकी छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानोंको बंद करनेके मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि १३ राजभर ने बताया कि पारदर्शिता बढाने কৌকৃন व्यवस्था लागू होगी। लिए भी यही के लिए निरीक्षण व्यवस्था ऑनलाइन पुराने कानूनों को समाप्त कर कर दी गई हे। अब इंस्पेक्टर राज की ढांचा तयार किया गया हे। सभी औद्योगिक अधिकरणका गठन : प्रतिष्ठानों को श्रमिकों का स्वास्थ्य अवधारणा समाप्त होगी | प्रथम उल्लंघन राजभर ने बताया कि नई संहिताएं २१ परीक्षण ओर रिपोर्ट देना जरूरी होगा की स्थिति र्मे नियोक्ता अधिकतम नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो हें। ব্রুক্কী ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का के ५०% भुगतान कर उपशमन 3#4 इसमें श्रम कानूनों का पालन आसान प्रावधान, वेतन से कटाती की पा सकेंगे | इससे बेवजह अभियोजन पर बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत ओर सभी लगेगी | इससे ईज ऑफ डूइंग लगाम संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेज- स्लिप देना अब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा ओर उद्योगों लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और अनिवार्य किया गया हे। को विवादों से राहत मिलेगी | श्रमिकों के बीच समन्चय बढ़ाने केलिए गिग वर्कर्सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शिकायत परितोष समिति वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार गिग ओर प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाया गया है। इनके कल्याण के उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब कर लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ एग्रीगेटर्स भी अपने सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान देँगे । फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को लागूहोगा ।सेवा समाप्तिया त्यागपत्रको स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ ओर एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक मिलेगा | सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को का भुगतान करना अनिवार्यहोगा। बढाकर ५० लाख किया गया है। 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14 घंटे पहले
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वायरल न्यूज - NEWS 21 DIGITAL अब सिम से ही चलेंगे वॉट्सएप- टेलीग्राम , सिम हटाई तो एप बंद NEWS 21 DIGITAL अब सिम से ही चलेंगे वॉट्सएप- टेलीग्राम , सिम हटाई तो एप बंद - ShareChat
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14 घंटे पहले
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news - ত্িঃ্ন্ধ बने बीएलओ , डिजिटल बोर्ड ही अब पढ़़ाई का सहारा एक महीने में भरवाने हैं हजारों एसआईआर फॉर्म , पढ़ाई व्यवस्था चरमराई संवाद न्यूज एजेंसी लIइव लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों पर निर्वाचन आयोग ने बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल दी है। हर बीएलओ को एक महीने के भीतर करीब एक हजार एसआईआर फॉर्म भरवाकर जमा करने हैं। इस ड्यूटी के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अधिकतर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई केवल डिजिटल बोर्ड तक सिमट गई है। वहीं बिजली न होने पर बच्चे पूरा दिन सिर्फ रिवीजन करते हैं। बीएसए के निर्देश के अनुसार बीएलओ डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा ग्रहण करते उदयगंज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। स्वयं ड्यूटी के साथ शिक्षकों को प्रतिदिन एक घंटे की कक्षा भी लेनी है लेकिन व्यावहारिक स्थिति पढ़ाई नहीं, बस रिवीजन एलईडी पर कहानी कविता में अलग है।एक साथ दो मोर्चों को संभालना ही रिवीजन ही कट रहा वक्त मुश्किल होे रहा है और इसका सीधा असर प्राथमिक विद्यालय छितवापुर में दो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उदयगंज उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठ तक नियमित शिक्षक हैं जिनमें से एक पढ़ाई होती है। यहां ७२ बच्चों पर केवल दो शिक्षक हैं | इनमें से एक बोएलओ ड्यूटी में बोएलओ बना दिए गए निर्वाचन आयोग के आदेश के 52 రగా-1 स्कूल में तो मौजूद हैं हैं। रोज एक घंटा व्यस्त हैं अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई 0గ लेकिन फॉर्म भरवाने में ही सुबह से शाम पढ़ाने का निर्देश होने गई है। बच्चों को शिक्षा प्रभावित न निकल जाती है | नतीजतन तोन से चार कक्षाओं के के बावजूद शिक्षक समय नहीं दे हाे इसके लिए अतरिक्त कक्षाएं पाते। ऐसे में बच्चों का पूरा दिन बच्चों को एक साथ बैठाकर डिजिटल बोर्ड के जरिये लेकर लेकर कोर्स पूरा कराया जाएगा। राजेश कविता सुनाई जा रही है। रिवीजन में ही बीत जाता है। ক্ঙ্কানী कुमार, बीईओ मुख्यालय ত্িঃ্ন্ধ बने बीएलओ , डिजिटल बोर्ड ही अब पढ़़ाई का सहारा एक महीने में भरवाने हैं हजारों एसआईआर फॉर्म , पढ़ाई व्यवस्था चरमराई संवाद न्यूज एजेंसी लIइव लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों पर निर्वाचन आयोग ने बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल दी है। हर बीएलओ को एक महीने के भीतर करीब एक हजार एसआईआर फॉर्म भरवाकर जमा करने हैं। इस ड्यूटी के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अधिकतर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई केवल डिजिटल बोर्ड तक सिमट गई है। वहीं बिजली न होने पर बच्चे पूरा दिन सिर्फ रिवीजन करते हैं। बीएसए के निर्देश के अनुसार बीएलओ डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा ग्रहण करते उदयगंज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। स्वयं ड्यूटी के साथ शिक्षकों को प्रतिदिन एक घंटे की कक्षा भी लेनी है लेकिन व्यावहारिक स्थिति पढ़ाई नहीं, बस रिवीजन एलईडी पर कहानी कविता में अलग है।एक साथ दो मोर्चों को संभालना ही रिवीजन ही कट रहा वक्त मुश्किल होे रहा है और इसका सीधा असर प्राथमिक विद्यालय छितवापुर में दो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उदयगंज उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठ तक नियमित शिक्षक हैं जिनमें से एक पढ़ाई होती है। यहां ७२ बच्चों पर केवल दो शिक्षक हैं | इनमें से एक बोएलओ ड्यूटी में बोएलओ बना दिए गए निर्वाचन आयोग के आदेश के 52 రగా-1 स्कूल में तो मौजूद हैं हैं। रोज एक घंटा व्यस्त हैं अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई 0గ लेकिन फॉर्म भरवाने में ही सुबह से शाम पढ़ाने का निर्देश होने गई है। बच्चों को शिक्षा प्रभावित न निकल जाती है | नतीजतन तोन से चार कक्षाओं के के बावजूद शिक्षक समय नहीं दे हाे इसके लिए अतरिक्त कक्षाएं पाते। ऐसे में बच्चों का पूरा दिन बच्चों को एक साथ बैठाकर डिजिटल बोर्ड के जरिये लेकर लेकर कोर्स पूरा कराया जाएगा। राजेश कविता सुनाई जा रही है। रिवीजन में ही बीत जाता है। ক্ঙ্কানী कुमार, बीईओ मुख्यालय - ShareChat
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14 घंटे पहले
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वायरल न्यूज - बोर्ड परीक्षा केंद्रों की जारी सूची चार तक मांगी गई हैं आपत्तियां ७४४८ परीक्षा केंद्र किए गए हैं प्रस्तावित , ११ दिसंबर तक आपत्तियों का होगा निस्तारण प्रदेश में ७४४८ स्कूलों को परीक्षा अमर उजाला ब्यूरो எாகஅாபு सत्यापन के बाद बढ केंद्र बनाए जाने के लिए प्रस्तावित सकते हैं परीक्षा केंद्र किया गया। इन स्कूलों की सूची प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक जारी करने के साथ जिला स्तरीय शिक्षा परिषद ( यूपी बोर्ड ন পীপ্া २०२५ की परीक्षा के लिए ७६५७ केंद्र केंद्रों की सूची रविवार को जारी कर বপ নিঃতো समिति के परीक्षण प्रस्तावित किए गए थे। इनमें ९४० और अनुमोदन के लिए वेबसाइट दी। देखी सूची ऑनलाइन जा राजकीय, ३५१२ सहायता प्राप्त एवं पर भी अपलोड कर दी गई है। सकती है। संबंधित पक्ष चार दिसंबर ३२०५ निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा केंद्र के संबंध में संस्था, गए थे। हालांकि आपत्तियों के निस्तारण २०२६ की परीक्षा के लिए जनपदीय केंद्र निर्धारित समिति को विद्यालय, विद्यार्थी अभिभावक के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या 8१४० प्रस्तावित केंद्रों का आंकड़ा आपत्तियों प्रधानाचार्य दिसंबर प्रबंधक कोई 11 तक का 1 हाे गई थी।अब २०२६ में होने वाली निस्तारण करना है आपत्ति है तोवे ऑनलाइन दर्ज करा 7448 ক্তুল बोर्ड परीक्षा के लिए भी ७४४८ केंद्र राजकोय की ম जारी सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की 31 910 शासन प्रस्तावित किए गए हैं॰ लेकिन आपत्तियों মাভলান নূ अनुसार तहसील आखिरी तारीख चार दिसंबर है। एवं इनके निस्तारण के बाद इनमें सहायता प्राप्त 3484 स्तरीय समिति ने सत्यापन के बाद परिषद के सचिव भगवती सिंह की निजी बढ़ोतरी को उम्मोद को जा रही है। 3054 परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद को ओर से जारी सूचना के अनुसार संस्तुति के साथ सूची ११ दिसंबर নিলা जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से विद्यालय कराई थी। निरीक्षक ऑनलाइन को उपलब्ध 3R 7 ؟ तक ऑनलाइन अग्रसारित करनी है। इसके बाद परिषद की आपत्तियों के FHIITT के कराना है। इसके बाद अनुमोदन ٩١٩ बोर्ड परीक्षा केंद्रों की जारी सूची चार तक मांगी गई हैं आपत्तियां ७४४८ परीक्षा केंद्र किए गए हैं प्रस्तावित , ११ दिसंबर तक आपत्तियों का होगा निस्तारण प्रदेश में ७४४८ स्कूलों को परीक्षा अमर उजाला ब्यूरो எாகஅாபு सत्यापन के बाद बढ केंद्र बनाए जाने के लिए प्रस्तावित सकते हैं परीक्षा केंद्र किया गया। इन स्कूलों की सूची प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक जारी करने के साथ जिला स्तरीय शिक्षा परिषद ( यूपी बोर्ड ন পীপ্া २०२५ की परीक्षा के लिए ७६५७ केंद्र केंद्रों की सूची रविवार को जारी कर বপ নিঃতো समिति के परीक्षण प्रस्तावित किए गए थे। इनमें ९४० और अनुमोदन के लिए वेबसाइट दी। देखी सूची ऑनलाइन जा राजकीय, ३५१२ सहायता प्राप्त एवं पर भी अपलोड कर दी गई है। सकती है। संबंधित पक्ष चार दिसंबर ३२०५ निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा केंद्र के संबंध में संस्था, गए थे। हालांकि आपत्तियों के निस्तारण २०२६ की परीक्षा के लिए जनपदीय केंद्र निर्धारित समिति को विद्यालय, विद्यार्थी अभिभावक के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या 8१४० प्रस्तावित केंद्रों का आंकड़ा आपत्तियों प्रधानाचार्य दिसंबर प्रबंधक कोई 11 तक का 1 हाे गई थी।अब २०२६ में होने वाली निस्तारण करना है आपत्ति है तोवे ऑनलाइन दर्ज करा 7448 ক্তুল बोर्ड परीक्षा के लिए भी ७४४८ केंद्र राजकोय की ম जारी सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की 31 910 शासन प्रस्तावित किए गए हैं॰ लेकिन आपत्तियों মাভলান নূ अनुसार तहसील आखिरी तारीख चार दिसंबर है। एवं इनके निस्तारण के बाद इनमें सहायता प्राप्त 3484 स्तरीय समिति ने सत्यापन के बाद परिषद के सचिव भगवती सिंह की निजी बढ़ोतरी को उम्मोद को जा रही है। 3054 परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद को ओर से जारी सूचना के अनुसार संस्तुति के साथ सूची ११ दिसंबर নিলা जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से विद्यालय कराई थी। निरीक्षक ऑनलाइन को उपलब्ध 3R 7 ؟ तक ऑनलाइन अग्रसारित करनी है। इसके बाद परिषद की आपत्तियों के FHIITT के कराना है। इसके बाद अनुमोदन ٩١٩ - ShareChat
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1 साल पहले
#वायरल न्यूज #news #📢16 अगस्त के अपडेट 🗞️ #😱कोलकाता कांड पर अपडेट
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00:05